प्रदेश के हर गांव व बस्ती को सड़क से जोडना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता – सुखराम चैधरी

प्रदेश के हर गांव व बस्ती को सड़क से जोडना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता – सुखराम चैधरी

दो नई उप तहसीलें खोलने से राजपुर और खोडोवाला के 43000 लोग होंगे लाभान्वित
 
राजपुर और खोडोवाला में धन्यवाद कार्यक्रमों में लोगों ने गर्मजोशी से किया ऊर्जा मंत्री का स्वागत
पांवटा साहिब 15 जुलाई –
ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी ने कहा कि प्रदेश के हर गांव व हर बस्ती को सड़क से जोडना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। ऊर्जा मंत्री आज आंजभोज क्षेत्र के राजपुर में कैबिनेट में उपतहसील राजपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 30 बेड से 50 बेड बनाने, दो पटवार सर्कल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कलाथा की स्वीकृति के लिए आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में जनमानस को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने ऊर्जा मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि आंजभोज क्षेत्र में क्लाथा बढाना, भरली व डांडा पागर मार्ग बनाए जा रहे हैं और अन्य कई मार्ग एफआरए के तहत स्वीकृत करवाए गए हैं ताकि इस क्षेत्र के हर हिस्से को सड़कों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि जब-जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी हैं तब-तब आंजभोज क्षेत्र में विकास हुआ है। वर्तमान प्रदेश सरकार विकास करने के लिए जानी जाती है और विकास के दम पर ही भाजपा प्रदेश में पुनः सरकार बनायेगी। 
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गत दिवस मंत्रीमण्डल की बैठक में पांवटा साहिब के राजपुर और खोडोवाला में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे राजपुर से अंाजभोज क्षेत्र की 11 पंचायतों के 4 हजार परिवारों के 17000 लोग तथा खोडोवाला से 10 पंचायतों के 6 हजार परिवारों के 26000 लोग लाभान्वित हुए हैं। 
उन्होंने कहा कि 27 करोड़ रूपये की लागत से खोदरी माजरी से पानी लिफ्ट किया जाएगा जिससे आंजभोज क्षेत्र में पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रूपये की लागत से 33 केवी सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आंजभोज के लिए जो घोषणाएं की थी वह उन्होंने पूरी की हैं जिसके लिए वह मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं।
उन्होंने बताया कि गत दिवस शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गोंदपुर, छछेती, पातलियों, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नवादा, बनौर और दंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भाटावाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोडोवाला में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत और 4 कानूनगो वृत हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी दूर जाना पडता था परन्तु अब उन्हें अपने क्षेत्र में ही सब सुविधाएं उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिला के कलाथा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने सहित तीन पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला-2 को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि बैठक में जिला में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए  विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
इससे पूर्व उन्होंने बताया कि गत दिवस हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानपुरा देवडा, निहालगढ़ और अजौली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों टोका नगला, पुरूवाला, जमनीवाला, किल्लौर में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने सहित विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस के अतिरिक्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरकोट, खोडोवाला, ज्वालापुर, सिरमौरी ताल, गुलाबगढ़, खारा, कंडेला, बागरण, भेडेवाला और भाटावाली को राजकीय उच्च विद्यालयों तथा राजकीय उच्च विद्यालय कोटडी व्यास, किशनपुरा और खोदरी माजरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर, सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, शगुन जैसी योजनाएं प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को पहले 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष और अब 60 वर्ष कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर 1300 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के जुलाई माह से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश में लगभग 15 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।

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