सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए सभी विभागों का आपसी तालमेल जरूरी, उपायुक्त सिरमौर आर. के. गौतम

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड को लेकर बैठक आयोजित

नाहन, 3 जनवरी।

उपायुक्त सिरमौर आर. के. गौतम की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय सभागार में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से सम्बन्धित बैठक संपन्न हुई।

उपायुक्त ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करना चाहिए तभी हम शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए भोजनए सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की ग्रामीण स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित बना सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों से लक्ष्यांे की प्राप्ति के लिए सतत और गहन प्रयास करने का आग्रह भी किया।

आर.के. गोतम ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के लिए सरकार ने मानदंड तय किए हैं और उन्हीं के अनुरूप पंचायतों का चयन जिला पंचायत उपलब्धि मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के लिए 9 थीम तय किए गए हैं जिसमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्यए शिशु मैत्री, पेयजल, स्वच्छता एवं हरित, आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचा, सुशासित पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, महिला मैत्री जैसे प्रमुख विषयों के आधार पर अंकों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 9 थीम के अनुरूप ही अवार्ड के लिए एसेसमेंट की जाएगी। जिला स्तरीय समिति प्रत्येक थीम के आधार पर जिला में तीन टाॅप रेंकिंग के पंचायतों और स्थानीय निकायों का चयन करेगी जिन्हें खंड स्तरीय समिति द्वारा नामित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह जिला स्तरीय समिति फील्ड स्तर पर जाकर तीनों टाॅप रेंकिंग पंचायतों की रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगीए जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड प्रदान किया जाएगा।

उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी जो कि इस समिति के नोडल अधिकारी भी हंै, को निर्देश कि इस योजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए शीघ्र ही जिला स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागों की एक कार्यशाला आयोजित की जाए और ताकि सभी विभाग अपने.अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित होकर कार्य कर सकें।

जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से सम्बन्धित विषयों की पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनेश कुमार यादव, पंचायती राज, स्वास्थ्य, जल शक्ति, शिक्षा, बाल विकास और अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।