हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति

हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति
Cabinet Subcommittee to Address Issues of Street Vendors in Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि वेंडिंग जोन बनाए जाने और प्रवासी वेंडरों का सत्यापन किया जाएगा ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि यह मुद्दा अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है और लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने शांति बनाए रखने और वेंडरों के सत्यापन की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा से शांतिप्रिय राज्य रहा है और यहां की संस्कृति में सभी का सम्मान करना शामिल है।

कानून व्यवस्था पर विपक्ष की चिंता
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह न केवल शिमला, बल्कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं और उनका सत्यापन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस विषय को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और समिति का गठन केवल समय बिताने के लिए नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री का जवाब
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की स्थिति सौहार्दपूर्ण रही है और इसे राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुक्खू ने आगे कहा कि आज ही समिति बनाने में कोई हर्ज नहीं है, और यदि भाजपा के लोग भी इसमें शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत है।

कमेटी गठन की घोषणा
मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।