कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया : बिंदल

कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया : बिंदल

हिमाचल प्रदेश का प्राईड कहा जाने वाला दिल्ली के मण्डी हाउस में स्थित हिमाचल भवन नीलामी के कगार पर पहुंच गया : बिंदल

केवल कांग्रेस की अपनी कुर्सी बचाकर रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धड़ाबंदी है उसमें संतुलन बनाने के लिए गैर कानूनी तौर पर अपने मित्रों के टोले को कैबिनेट रैंक देकर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने का काम किया

शिमला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 राजीव बिन्दल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया है। उन्होनें कहा कि जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां हिमाचल प्रदेश का विकास पूरी तरह से बंद हो गया है, जहां पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, जहां सड़को के गड्ढो को भरने का काम तारकोल की बजाए मिट्टी से किया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बेशकीमती सरकारी होटलों को नीलामी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। न भूतो, न भविष्यति न पहले कभी ऐसा हुआ और न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा।
डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का प्राईड कहा जाने वाला दिल्ली के मण्डी हाउस में स्थित हिमाचल भवन नीलामी के कगार पर पहुंच गया है। केवल दो साल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस कदर बुरी तरह बिगाड़ दिया गया, कोई कानून का राज नहीं गैर कानूनी तरीके से 6 सीपीएस लगाकर दा-दोे साल तक उनको गाडि़यां, वेतन, भत्ते, बंगले हिमाचल प्रदेश की सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है।
डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि केवल और केवल कांग्रेस की अपनी कुर्सी बचाकर रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धड़ाबंदी है उसमें संतुलन बनाने के लिए गैर कानूनी तौर पर अपने मित्रों के टोले को कैबिनेट रैंक देकर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने का काम किया है।
डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि कभी होटल नीलाम हो रहे हैं, हिमाचल भवन नीलामी के कगार पर पहुंच गया, कभी समोसे की जांच होती है, कभी टाॅलेट्स पर टैक्स लगता है, दो साल के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता प्रतिदिन हैरान रह जाती है। बिजली के उपर सैस लग रहा है, पानी के उपर सैस लग रहा है, स्टाम्प डयूटी 500 प्रतिशत तक बढ़ गई है, पानी के बिलों के रेट 500 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, बिजली के दाम 46 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, 7 रू0 डीजल महंगा हो गया और उसके उपर व्यवस्था परिवर्तन का राग, यही है व्यवस्था परिवर्तन, सरकारी होटल नीलामी की कगार पर पहुंचाए। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता है।

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