“हरियाणा में सहकारी समितियों की जांच के लिए बनाया गया एंटी करप्शन ब्यूरो का स्पेशल टास्क फोर्स: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

“हरियाणा में सहकारी समितियों की जांच के लिए बनाया गया एंटी करप्शन ब्यूरो का स्पेशल टास्क फोर्स: मुख्यमंत्री”

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस नए टास्क फोर्स की मुख्य उपाध्यक्षता मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से की है।

अनियमितताओं की जांच:
वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी यह टास्क फोर्स। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समृद्धि की दिशा में कदम:
मुख्यमंत्री ने समितियों का ऑडिट करवाया था और जब कमियां पाई गई, तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला जांच के लिए सौंपा।

अटैचमेंट की कार्रवाई:
पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है।

हासिल की गई राशि:
इन समितियों को अभी तक 328 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 259 करोड़ रुपये का उपयोग दिखाया गया है।

अटैच की गई प्रॉपर्टी:
मुख्यमंत्री ने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रापॅर्टी भी अटैच की गई है। अनु कौशिश, एआरसीएस, का मोहाली में एक घर, एक फ्लैट, 29 कनाल 5 मरला भूमि और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। इसी प्रकार, राम कुमार पूर्व आरसीएस का कुरुक्षेत्र में आवासीय प्लॉट और बैंक अकाउंट, योगेंद्र अग्रवाल का मोहाली में फ्लैट और बैंक अकाउंट, सुमित अग्रवाल और उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट व फ्लैट, नितिन शर्मा का जीरकपुर में फ्लैट व बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है।

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