Himachal Pradesh Cabinet Makes (हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय) Progress: Education, Infrastructure, and Policy Updates

Himachal Pradesh Cabinet Makes (हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय) Progress: Education, Infrastructure, and Policy Updates

Himachal Pradesh Cabinet Makes Progress: Education, Infrastructure, and Policy Updates,

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

The Himachal Pradesh Cabinet, under the leadership of Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, recently met and approved a range of impactful initiatives across various sectors. Here’s a detailed breakdown of the key decisions:

 

1. Investing in Education:

 

Guest Teachers: To bolster educational standards and nurture future generations, the Cabinet approved engaging “Annual Period Based Guest Teachers” in both Elementary and Higher Education departments. This initiative aims to address potential teacher shortages and ensure quality education access for all students.

 

Recruitment Drive: Recognizing the need for skilled professionals in crucial sectors, the Cabinet approved filling up vacant positions in Public Works Department (40 Junior Engineers, 25 Junior Technicians), Jal Shakti Vibhag (20 Work Inspectors), Revenue Training Institute (7 posts), and Sainik Welfare Department (5 posts). This move will strengthen infrastructure development, water management, and support services for veterans.


मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में बैठक की और विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रभावशाली पहलों को मंजूरी दी। यहां प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

शिक्षा में निवेश:

 

अतिथि शिक्षक: शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और भावी पीढ़ी का पोषण करने के लिए, कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों विभागों में “वार्षिक अवधि आधारित अतिथि शिक्षक” लगाने की मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य संभावित शिक्षक की कमी को दूर करना और सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

भर्ती अभियान: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता को पहचानते हुए, कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (40 जूनियर इंजीनियर, 25 जूनियर तकनीशियन), जल शक्ति विभाग (20 कार्य निरीक्षक), राजस्व प्रशिक्षण संस्थान (7 पद) और सैनिक कल्याण विभाग (5 पद) में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी। यह कदम बुनियादी ढांचा विकास, जल प्रबंधन और पूर्व सैनिकों के लिए सहायता सेवाओं को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य सेवा का उन्नयन:

 

सुजानपुर अस्पताल विस्तार: स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध, कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर की सुविधा में अपग्रेड करने की हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त, 35 नए पद सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे, जिससे चिकित्सा सेवाओं और रोगी देखभाल क्षमता में वृद्धि होगी

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:

 

विवाह योग्य आयु बढ़ाना: एक ऐतिहासिक फैसले में, कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मंजूरी दी। यह हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है जो देर से शादी की वकालत करते हैं और महिलाओं को परिवार शुरू करने से पहले शिक्षा और कैरियर के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का अधिकार देते हैं।

कृषि और डेयरी को बढ़ावा देना:

 

दूध प्रसंस्करण संयंत्र: डेयरी क्षेत्र का समर्थन करते हुए, कैबिनेट ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी। इस सहयोग से धर्मपुर (कांगड़ा जिला) में एक आधुनिक, स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना होगी, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रति दिन होगी, जिसे 3 लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस पहल से डेयरी किसानों को लाभ होगा और राज्य में मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों में योगदान मिलेगा

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023: विधवाओं और अकेली महिलाओं के समर्थन के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, कैबिनेट ने इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे इन महिलाओं को सुरक्षित और स्थायी रहने की स्थिति के साथ सशक्त बनाया जा सकेगा।

 

प्रशासन का सुव्यवस्थीकरण:

 

कर विभाग का पुनर्गठन: दक्षता और प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य कर और उत्पादन पर काम किया है


2. Upgrading Healthcare:

 

Sujanpur Hospital Expansion: Committed to improving healthcare accessibility, the Cabinet greenlit the upgrade of the 50-bed Civil Hospital in Sujanpur (Hamirpur district) to a 100-bed facility. Additionally, 35 new posts will be created and filled, enhancing medical services and patient care capacity.

3. Promoting Gender Equality:

 

Raising Marriage Age: In a landmark decision, the Cabinet approved raising the marriageable age for girls from 18 to 21 years. This aligns Himachal Pradesh with other states advocating for delayed marriage and empowering women to pursue education and career goals before starting families.

4. Boosting Agriculture and Dairy:

 

Milk Processing Plant: Supporting the dairy sector, the Cabinet nodded to signing a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Dairy Development Board. This collaboration will lead to the establishment of a modern, automated milk processing plant in Dharwar (Kangra district), with an initial capacity of 1.5 lakh liters per day, expandable to 3 lakh liters. This initiative will benefit dairy farmers and contribute to value-added dairy products in the state.

 

Mukhyamantri Vidhva Avam Ekal Nari Awas Yojna-2023: Demonstrating commitment to supporting widows and single women, the Cabinet granted in-principle approval to this scheme. Under the Yojna, financial assistance of Rs. 1.5 lakh will be provided for constructing houses, empowering these women with secure and stable living conditions.

 

5. Streamlining Administration:

 

Tax Department Restructuring: To optimize efficiency and effectiveness, the Cabinet approved restructuring the State Taxes and Excise department. Two separate wings – the Excise wing and the GST and allied Taxes wing – will be established, facilitating focused expertise and streamlined operations.

 

Sadbhawana Legacy Cases Resolution Scheme Extension: Recognizing the need for closure and resolution, the Cabinet extended the third phase of this scheme till March 31st, 2024. This extension allows for settling pending assessment cases and arrears related to taxes subsumed under GST, providing relief to taxpayers and businesses.

 

6. Encouraging Film Industry and Tourism:

 

Himachal Pradesh Film Policy-2024: To create a conducive environment for filmmakers and promote the state as a shooting destination, the Cabinet approved the new Film Policy. This policy includes setting up a dedicated Film Facilitation Cell, acting as a single window for obtaining film shooting permissions through a web portal within a fixed timeframe.

 

Kullu Ropeway Project: Boosting tourism infrastructure and offering breathtaking scenic experiences, the Cabinet approved the development of a ropeway connecting Nature Park Mohal with the revered Bijli Mahadev Temple in Kullu district. This joint venture between the Union and State Governments will further enhance Kullu’s tourism appeal.

 

7. Supporting Early Education and Working Mothers:

 

Age Relaxation for School Admissions: Understanding the importance of early childhood education for all children, the Cabinet approved a six-month age relaxation for admission to Class 1st in Primary Schools across the state. This inclusive policy ensures that even children who slightly miss the age cut-off have access to quality education.

 

Extended Maternity Leave: Highlighting the value of employee well-being and family support, the Cabinet granted extended maternity leave (180 days) under the Maternity Benefit Act to a female cook cum helper in the education department. This decision sets a positive precedent for prioritizing family needs and promoting gender equality in the workplace.

 

 

 

 

 

 

 

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