Himachal Pradesh Government Proposes Stringent Measures for Construction in Shimla’s Green Belt Area

Himachal Pradesh Government Proposes Stringent Measures for Construction in Shimla’s Green Belt Area

Himachal Pradesh Government Proposes Stringent Measures for Construction in Shimla’s Green Belt Area

In a bid to preserve the Green belts of the Shimla Planning Area, the Himachal Pradesh Government intends to allow limited construction with stringent regulations and control.

To preserve the rich ecological and natural heritage of the Shimla city, it has been proposed that on any developable plot i.e. ‘Green Plot’ located in the Green Belt Area, no construction shall be allowed on such plots, even if a single tree, either alive or dead or dry is standing.

The Government is also proposing to make mandatory provision of inspection at foundation level for all buildings in urban areas as well as Planning and Special Areas of the State. For high-risk buildings, especially residential, commercial, industrial, real estate projects and institutional projects, the Geological Investigation Report as well as the detailed Structural Design Report as per BIS codes is being made mandatory at the time of approval.

These stringent measures are being proposed to make all the urban as well as rural areas resilient to future disasters of any kind.

:Himachal Pradesh Government, Shimla Green Belt Area, stringent measures, construction, environment, conservation, disaster resilience

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