Himachal Cabinet Decisions “हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: वन मित्रों की नियुक्ति, नई नर्सिंग पोस्ट और ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार”

“हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: वन मित्रों की नियुक्ति, नई नर्सिंग पोस्ट और ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार”

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, इसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

The Himachal Pradesh Cabinet, under the chairmanship of Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, approved the appointment of 2,061 Forest Mitras in the Forest Department, removing the 10-point personal interview criterion. The Cabinet also sanctioned the creation of 150 nursing posts at Dr. Radhakrishnan Government Medical College and Hospital, Hamirpur, and created positions for associate and assistant professors in several departments of the medical college.

Other key decisions included the opening of a new sub-divisional police officer office in Nadaun, Hamirpur, and the establishment of a fire station in Indora, Kangra district. A new police post was also approved in Shinkula under the Keylong Police Station in Lahaul-Spiti district.

The Cabinet transferred administrative control of the State Disaster Response Force (SDRF) to the Additional Director General (Home Guards and Civil Defence) for better efficiency in emergencies. It also promoted electric vehicle (EV) use by expanding EV charging networks along six green corridors, currently housing 77 charging stations.

The Cabinet approved the creation of automated vehicle fitness testing stations and greenlit recommendations for the 450 MW Shongtong Karcham Hydroelectric Project, ensuring its completion by FY 2026-27. Additionally, a review committee was formed to assess parking facilities under the PPP model in Shimla, and amendments were made to the Eco-Tourism Policy 2017, in line with the Forest Conservation Act (FCA) 2023, to boost eco-tourism activities in the state.

बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन कॉरिडोर्ज पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं।

मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पांच ऐसे स्टेशन स्थापित करना है।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है।

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