हिमाचल सरकार द्वारा वर्दी योजना में सामान्य वर्ग के बच्चों से भेदभाव पर रोष

शिमला: राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश और सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रथम से आठवीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को मुफ्त वर्दी योजना से वंचित करने की कड़ी आलोचना की है।

सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष और राजपूत महासभा के प्रदेश महासचिव के.एस. जम्वाल ने अपने प्रेस बयान में कहा कि पहले हिमाचल में कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों को मुफ्त वर्दी के साथ सिलाई के लिए ₹200 प्रदान किए जाते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर केवल आठवीं कक्षा तक के बच्चों को ₹600 देने का निर्णय लिया है। यही नहीं, इस योजना को केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग तक सीमित कर दिया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के बच्चों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने नहीं निभाया वादा:
जम्वाल ने बताया कि संयुक्त मंच के विरोध पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में इसे केवल सामान्य वर्ग की लड़कियों तक सीमित कर दिया गया, और लड़कों को इससे बाहर कर दिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आए ₹22 करोड़ केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए आवंटित कर दिए गए, जबकि सामान्य वर्ग के बच्चों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

सामाजिक और आर्थिक आधार पर भेदभाव अनुचित:
जम्वाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से हैं। ऐसे में जातिगत आधार पर योजनाओं को विभाजित कर सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव करना अन्यायपूर्ण है।

संघर्ष की चेतावनी:
सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने सरकार को ज्ञापन देकर इस भेदभाव को समाप्त करने और सभी बच्चों को योजना में शामिल करने की मांग की है। यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया, तो सामान्य वर्ग के बच्चों के परिवार प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

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