कांग्रेस सरकार पर सुधीर शर्मा का कड़ा प्रहार: ‘वर्क विदाउट पे’ बनी नई स्कीम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा के धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन तक नहीं मिल रही है। सुधीर शर्मा ने बताया कि हाल ही में कर्मचारियों को उनकी पेंशन पहली तारीख को नहीं मिल पाई, जिससे आक्रोशित होकर उन्हें धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, जो सरकार की नाकामी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सुधीर शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय “नो वर्क, नो पे” की नीति लागू की गई थी, जिसका मतलब था कि यदि कोई काम नहीं करेगा तो उसे वेतन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इस नीति को पलटकर “वर्क विदाउट पे” यानी काम करो लेकिन वेतन मत मांगो, की नीति बना दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की नई स्कीम सिर्फ ‘वर्क विदाउट पे’ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ‘रिटायरमेंट विदाउट पेंशन’ भी इसका हिस्सा बन चुकी है। यानी कर्मचारी अपनी सेवाएं देकर रिटायर हो जाएं, लेकिन उन्हें पेंशन की कोई उम्मीद न हो।

सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी साल में जो वादे किए थे, वे अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित हैं। उन्होंने कहा कि न तो कोई नई योजना शुरू हुई है और न ही पुरानी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वादे करती है, लेकिन उन्हें निभाने में पूरी तरह विफल रही है।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बोलते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि अगर समय रहते कांग्रेस सरकार ने स्थिति नहीं संभाली, तो राज्य में आक्रोश और बढ़ सकता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस की नीतियों को समझें और ऐसे लोगों को सत्ता में न आने दें, जो सिर्फ वादे करना जानते हैं, लेकिन उन्हें निभाने का कोई इरादा नहीं रखते। सुधीर शर्मा का यह बयान हिमाचल की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है और कांग्रेस को इस पर सफाई देनी पड़ सकती है।

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