हिमाचल प्रदेश में 10 विकास खंड अधिकारियों के तबादले, राज्यपाल के आदेश से तुरंत प्रभाव में लागू

हिमाचल प्रदेश में 10 विकास खंड अधिकारियों के तबादले, राज्यपाल के आदेश से तुरंत प्रभाव में लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग (RDD) के तहत 10 विकास खंड अधिकारियों (BDO) के तबादले और नियुक्तियाँ की हैं। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और जनहित में किए गए हैं।

नई नियुक्तियों और तबादलों की सूची निम्नलिखित है:

1. लतिका सेहजपाल को आरडीडी मुख्यालय से विकास खंड अधिकारी, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के पद पर तैनात किया गया है। वह पहले कार्यक्रम अधिकारी-कम-बीडीओ थीं।

2. बशीर खान, जो वर्तमान में विकास खंड, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा में तैनात थे, को विकास खंड गोहर, जिला मंडी के विकास खंड अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

3. सुरजीत सिंह, जो वर्तमान में विकास खंड, गोहर, जिला मंडी में तैनात थे, को विकास खंड बारोह, जिला कांगड़ा के विकास खंड अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

4. सरवन कुमार, जो विकास खंड चौन्त्रा, जिला मंडी में तैनात थे, को आरडीडी मुख्यालय, शिमला में विकास खंड अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

5. कुलदीप कुमार, जो पहले आरडीडी मुख्यालय, हिमाचल प्रदेश में तैनात थे, को विकास खंड पत्ता, जिला सोलन के विकास खंड अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

6. कला देवी, जिन्हें आरडीडी मुख्यालय, हिमाचल प्रदेश से विकास खंड चुराग, जिला मंडी के विकास खंड अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

7. उधम चंद, जो आरडीडी मुख्यालय, हिमाचल प्रदेश में तैनात थे, को विकास खंड नूरपुर, जिला कांगड़ा के विकास खंड अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

8. रेखा देवी, जो आरडीडी मुख्यालय में कार्यक्रम अधिकारी-कम-बीडीओ के पद पर तैनात थीं, को विकास खंड कुपवी, जिला शिमला के विकास खंड अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

9. अरविंद गुलरिया, जो पहले विकास खंड कुपवी, जिला शिमला में तैनात थे, को आरडीडी मुख्यालय, शिमला के बीडीओ के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

10. रमेश कुमार, जो वर्तमान में विकास खंड पच्छाद, जिला सिरमौर में तैनात थे, को विकास खंड सोलन, जिला सोलन के विकास खंड अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

यह तबादले और नियुक्तियाँ राज्यपाल के आदेश से तुरंत प्रभावी हो गए हैं। यह कदम राज्य में विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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