“Himalayan Youth Spark(“हिमाचल प्रदेश में चुनावों में पर्यावरणीय मुद्दों की अनदेखी” ) Environmental Movement, Demand Climate Action in Himachal Elections”

“Himalayan Youth Spark (“हिमाचल प्रदेश में चुनावों में पर्यावरणीय मुद्दों की अनदेखी”) Environmental Movement, Demand Climate Action in Himachal Elections”

As Himachal Pradesh gears up for elections, the absence of substantive discussions on climate change and environmental sustainability has raised concerns among activists and experts. Despite the region’s vulnerability to natural disasters and ecological degradation, political candidates have largely neglected these critical issues in their campaign agendas.

Kulbhushan Upmanyu, a leading voice in the environmental movement, has criticized political parties for treating environmental promises as mere token gestures rather than substantive policy commitments. The recent spate of natural disasters in Himachal Pradesh and neighboring regions underscores the urgent need for proactive measures to mitigate climate risks and safeguard communities.

हिमाचल प्रदेश चुनाव की तैयारी में क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संधारणीयता, (sustainability ,सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि भविष्‍य में वे हमारे लिए समाप्‍त न हो जाएं) के बारे में गंभीर चर्चा की कमी ने कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय नुकसान के लिए संवेदनशीलता के बावजूद, राजनीतिक उम्मीदवारों ने अपने चुनावी एजेंडा में इन महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की है।

कुलभूषण उपमान्यु, पर्यावरण आंदोलन के अग्रणी स्वर, राजनीतिक दलों के लिए पर्यावरणीय वचनबद्धता को सिर्फ एक गैर-मौखिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा है, बजाय इसके कि वे सार्थक नीतिगत प्रतिबद्धता हो। हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों में हाल के प्राकृतिक आपदाओं ने जलवायु जोखिमों के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है और समुदायों की सुरक्षा की आवश्यकता है।

इस कमी के जवाब में, किन्नौर के युवा कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से बांधों और हाइड्रोपावर योजनाओं के खिलाफ एक जमीनी आंदोलन शुरू किया है। उनके ‘नो मीन्स नो’ अभियान के माध्यम से वे पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने और स्थायी विकल्पों के लिए पैरवा कर रहे हैं।

‘नो मीन्स नो’ अभियान की सफलता हाल के चुनावों में जहां एक बड़ी संख्या में मतदाताओं ने NOTA विकल्प चुना, इसे पारंपरिक राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत है। यह जमीनी आंदोलन पर्यावरणवादी कार्रवाई के बढ़ते संकेत को दर्शाता है, जो चुनावी राजनीति में पर्यावरणीय मुद्दों की ओर संकेत करता है।

भारत की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए संवेदनशीलता के बावजूद, चुनावी बहसों में जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा की गई है, जिसमें हीटवेव्स और संरचनात्मक विफलताएं जैसे तीस्ता III बांध की घटना शामिल हैं। जलवायु विज्ञानियों और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक नेताओं से जलवायु कार्रवाई की प्राथमिकता और पर्यावरणीय संबंधों को अपने नीति प्लेटफॉर्म में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आगामी चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु स्थिरता की प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर है। पर्यावरणवादियों और जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए चिंताओं का समाधान करके, दल अपने जलवायु कार्रवाई के लिए तैयार होने और भारत के प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा का संकेत दे सकते हैं।

In response to this lack of political action, youth activists from Kinnaur have launched a grassroots movement against large-scale development projects, particularly dams and hydropower initiatives. Through their ‘No Means No’ campaign, they aim to raise awareness about the environmental implications of such projects and advocate for sustainable alternatives.

The success of the ‘No Means No’ campaign in the recent elections, where a significant number of voters opted for the NOTA option, highlights the growing discontent with conventional political agendas. This grassroots movement reflects a broader trend of environmental activism gaining momentum in electoral politics, signaling a shift in public consciousness towards environmental issues.

Despite India’s vulnerability to climate change impacts, including heatwaves and infrastructure failures like the Teesta III dam incident, climate change remains a marginalized issue in electoral debates. Climate scientists and activists emphasize the need for political leaders to prioritize climate action and incorporate environmental considerations into their policy platforms.

The upcoming elections present an opportunity for political parties to demonstrate their commitment to environmental stewardship and climate resilience. By addressing the pressing concerns raised by environmentalists and grassroots activists, parties can signal their readiness to confront the challenges of climate change and protect India’s natural heritage for future generations.

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