जनता के व्यापक हितों को साधतीं सामाजिक कल्याण योजनाएं

जनता के व्यापक हितों को साधतीं सामाजिक कल्याण योजनाएं

हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों, ख़ासकर कमज़ोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास तथा उन्नति के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। गुज़श्ता चार वर्षों में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं।
 

कांगड़ा ज़िला में इस वित्तीय वर्ष में 11,978 नए पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया गया है। ग़ौरतलब है कि ज़िला कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2021 से 13 अगस्त, 2021 तक ज़िला में 1,30,911 पात्र व्यक्तियों को लगभग 96 करोड़ रुपये वितरित किये गए। हिमाचल प्रदेश में आरम्भ स्वर्ण जंयती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है; जिसमें कांगड़ा ज़िला की कुल 7,509 पात्र महिलाओं को प्रतिमाह की दर से एक हज़ार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं।
 

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत ज़िला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 379 परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये ज़ारी करने हेतू 5.69 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत कारीगरों और अन्य कामगारों को मशीनें एवं औज़ार प्रदान करने के लिए 27.93 लाख रुपये के बजट का निर्धारण किया गया है। अक्षम व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान हेतू छः लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है; जबकि अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 51 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
 

ज़िला में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत किसी बीपीएल परिवार के मुखिया या 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर 20 हज़ार रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कांगड़ा ज़िला में इस वित्त वर्ष में 86 लाभार्थियों को 17 लाख 20 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है।
 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा नियम, 1995 के अन्तर्गत ज़िला कांगड़ा में वर्ष 2021-22 के लिए 20 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अब तक 15 पीड़ितों को 6.88 लाख रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।

क्या कहते हैं ज़िला कल्याण अधिकारी

 

ज़िला कल्याण अधिकारी असीम सूद विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा देते हुए बताते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं की सहायता से ग़रीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पिछले चार सालों में राज्य सरकार ने समाज के पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई अहम् निर्णय लिए हैं। सरकार का हर निर्णय जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, जो जनता के व्यापक हितों को साधता है।