मुख्यमंत्री द्वारा अकाली-भाजपा सरकार के दौरान बिजली खरीद करारनामों की विजीलैंस जांच का ऐलान

मुख्यमंत्री द्वारा अकाली-भाजपा सरकार के दौरान बिजली खरीद करारनामों की विजीलैंस जांच का ऐलान

मुख्यमंत्री द्वारा अकाली-भाजपा सरकार के दौरान बिजली खरीद करारनामों समेत भ्रष्टाचार के समूह मामलों और बेनियमितायों की विजीलैंस जांच करवाने का ऐलान


जांच का मकसद ऐसे गुनाहों में शामिल प्रत्येक व्यक्तियों की जि़म्मेदारी तय करना
केवल 50 दिनों के दौरान समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अपनी सरकार द्वारा उठाये बेहतरीन कदमों का किया लेखा पेश


चंडीगढ़, 11 नवंबर:
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरूवार को यह ऐलान किया कि उनकी सरकार द्वारा अकाली -भाजपा सरकार के दौरान किये गए विवादित बिजली खरीद करारनामों समेत भ्रष्टाचार और बेनियमितायों के सभी मामलों की जल्द ही विजीलैंस जांच करवाई जायेगी जिससे प्रत्येक की जि़म्मेदारी तय की जा सके, जिन्होंने अपने संकुचित निजी हितों के लिए लोगों के ख़ून-पसीने की कमाई की लूट कर राज्य की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई ।


विधान सभा में बिजली क्षेत्र (2006-07 से लेकर 2020-21) सम्बन्धी वाइट पेपर रखे जाने के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की वचनबद्धता ज़ाहिर करते हुये कहा कि अकाली -भाजपा सरकार के उन सभी बेईमान नेताओं के खि़लाफ़ कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने रेत, ट्रांसपोर्ट और नशों के अलग-अलग माफिया के द्वारा नाजायज तरीके से अपनी जेबें भरीं।
पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी में शामिल समूह लोगों को सज़ा दिलाने के अपनी सरकार की तरफ से प्रण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्धी चल रही जांच का उपयुक्त निष्कर्ष निकलेगा जिससे इस घिनौने जुर्म के जि़म्मेदार व्यक्तियों को सज़ा मिल सके जिससे दूसरों को भी सबक मिले।


इसी तरह ही ड्रग माफिया की बड़ी मछलियां चाहे वह कितने भी रसूखदार क्यों न हों, को किसी भी कीमत पर बख़्शा नहीं जायेगा। उन्होंने आगे कहा, ’’कोई भी मुझे कमज़ोर न समझे। हालाँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ परन्तु अपने रास्ते से भटकाने के लिए किसी की तरफ से भी डाले गए दबाव में मैं नहीं आऊँगा।’’ उन्होंने आगे बताया कि राज्य और यहाँ के लोगों के कल्याण हेतु ज़रूरी तौर पर उठाये जाने वाले किसी भी कदम सम्बन्धी वह कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।


मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उनको पूरी उम्मीद है कि नशों सम्बन्धी रिपोर्ट 18 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दख़ल से खोल दी जायेगी। उन्होंने पंजाब के लोगों को यकीन दिलाते हुये कहा कि वह नशा माफिया का कमर तोडऩे में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और किसी को भी बख़्शा नहीं जायेगा।


मजीठिया को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेता की तरफ से जानबुझ कर सुबह से ही इस विशेष सैशन में विघ्न डालने की कोशिश की जा रही थी जिससे उसे सदन से बाहर निकाले जाने का बहाना मिल सके और आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई जब स्पीकर ने मजबूर होकर उसका और उसकी पार्टी के साथियों का बाकी के दिन के लिए नेम कर दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा,’’ मजीठिया और उसकी पार्टी के व्यक्तियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बीते 10 साल के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के अकाली दल की तरफ से किये गुनाहों के लिए आलोचना का सामना कर सकें।’’


आगामी विधान सभा मतदान के मद्देनजऱ लोक समर्थकी फ़ैसले लेने के लिए राज्य सरकार का मज़ाक उड़ाने के लिए आम आदमी पार्टी पर बरसते हुये मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि वह (चरणजीत सिंह चन्नी) बहुत साधारण परिवार में से हैं और सही मायनों में आम आदमी होने के कारण जमीनी स्तर पर आम लोगों को पेश समस्याओं और चिंताओं को भली-भाँति समझते हैं। इस मौके पर उन्होंने आप के रायकोट के विधायक जगतार सिंह जगह की सराहना हासिल की। विधायक ने केवल 50 दिनों के अंदर चन्नी सरकार की तरफ से किये रास्ते से हटकर किये प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आप के कनवीनर राज्य में विधान सभा मतदान के मद्देनजऱ झूठा वायदे करके अलग-अलग वर्गों को खुश करने की कोशिशें कर रहे हैं परन्तु दूसरी तरफ़ मैं इन वादों को बहुत थोड़े समय में ही यथावत लागू भी कर दिया।"


अपने दावे को प्रमाणित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 7 किलोवाट तक लोड वाली सभी श्रेणियों को राहत प्रदान करते हुए प्रति यूनिट तीन रुपए की कटौती कर दी है। दूसरी तरफ़ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आप कनवीनर उपभोक्ताओं को 400 यूनिट मुफ़्त बिजली दे रहे हैं और यदि मुफ़्त बिजली से एक यूनिट से अधिक प्रयोग हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता है जिस कारण आप का यह फ़ैसला केवल राजनैतिक ढकोसला है।


अपनी सरकार के अन्य ऐतिहासिक फ़ैसले गिणाते हुये मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिजली खरीद समझौते रद्द किये, तीन रुपए प्रति यूनिट बिजली दर घटाई, राज्य में सौर ऊर्जा 2.38 रुपए प्रति यूनिट के कम रेटों पर खऱीदी जबकि इसके मुकाबले अकाली-भाजपा सरकार के समय पर सौर ऊर्जा की खरीद 17.38 रुपए प्रति यूनिट हुई थी। इनके अलावा ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल की दरें 160 रुपए घटा कर 50 रुपए महीना, शहरी इलाकों में 105-250 रुपए से घटा कर 50 रुपए, शहरी इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं के 700 करोड़ के पानी और सिविरेज बिल माफ किये, ग्रुप डी के मुलाजिमों की रेगुलर भर्ती, मुलाजिमों और पैनशनरों के महँगाई भत्तो में 11 प्रतिशत विस्तार, पंजाब सरकार के पैनशनरों को छटे वेतन आयोग का लाभ और 31 दिसंबर, 2015 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों के वेतन में कम से कम 15 प्रतिशत विस्तार किया।


मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि नई पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पारिवारिक पैंशन का लाभ यकीनी बनाया और उनकी सरकार ने सेवा-मुक्त होने के बाद सेवा में वृद्धि को रद्द करने का ठोस फ़ैसला लिया।


मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि 36000 ठेका आधारित कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करने, 28 सालों के समय के बाद 5000 होमगार्ड वलंटियरों की भर्ती, 62748 युवाओं को सरकारी नौकरियाँ और 45000 अन्य भर्ती प्रक्रिया अधीन, दंगा और आतंकवाद पीडि़त परिवारों के पोते-पोतियों को भी नौकरियों के लिए योग्यता के दायरे में लाने, मेरा घर मेरे नाम स्कीम के तहत लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक और बसेरा स्कीम के अधीन 80,000 झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक, मिशन के रूप में 5 मरले के प्लॉट अलॉट करने, अलग-अलग शहरों में आर्थित रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 25000 से अधिक आवास के निर्माण, इम्परूवमैंट ट्रस्टों द्वारा अलॉटियों द्वारा अदा की जाने वाली रकम पर ब्याज दर को 15 प्रतिशत सालाना से घटाकर 7 प्रतिशत करने, साढ़े चार सालों में 1.02 करोड़ रुपए का निवेश और हमारी सरकार के 52 दिनों के दौरान 6522 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।
       आर्थिकता को बढ़ावा देकर राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए बड़ी पहलकदमियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने उद्योगों के स्थिर बिजली खर्चों में 50 प्रतीशत की कटौती, बकाया 48000 वैट मामलों में से 40000 को रद्द करके छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, पंजाब इंस्टीच्यूशन्ज़ एंड बिल्डिंग्ज टैक्स 2011 को रद्द करने, पी.एस.आई.डी.सी., पी.एफ.सी. और पी.एस.आई.ई.सी. को ओ.टी.एस. के अधीन लाना, पंजाब में इंस्पेक्टर राज ख़त्म करना, पट्टी-मक्खू रेल लिंक, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में क्रमवार 10 रुपए और 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करना, देवी तालाब मंदिर के लंगर को जीएसटी से छूट, 340 प्राईवेट कंपनियों के 806 बस पर्मिट रद्द, 52 दिनों में 304 बसें ज़ब्त और 68 के चालान, 842 नई बसें खरीदने की योजना, यूनिवर्सल हैल्थ केयर का सपना साकार, रेत के रेट 9 रुपए प्रति वर्ग फुट से घटाकर 5.50 रुपए प्रति वर्ग फुट, श्री चमकौर साहिब में दास्तान-ऐ-शहादत विषय पार्क का 19 नवंबर को उद्घाटन, अलग-अलग मशहूर शख़्िसयतों के फलसफे पर खोज के लिए चेयर स्थापित करना, आई.के.जी.पी.टी.यू. कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से डॉ. भीम राव अम्बेडकर संग्रहालय की स्थापना करने, सभी जिलों में अम्बेडकर भवनों के निर्माण और नवीनीकरण, ‘द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, 2013’ को रद्द करने जैसे कदमों का जि़क्र किया।


धार्मिक सह-अस्तित्व में अपनी सरकार के विश्वास को दोहराते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि भाई जैता जी, महाराजा अग्रसेन, भगवान परशुराम और गुरू रविदास जी के नाम पर उनकी विचारधारा के प्रचार के लिए चेयर स्थापित की जाएंगी। इसी तरह श्रीमद भगवद गीता, महाभारत और रामायण के पवित्र ग्रंथों के बारे में व्यापक खोज के लिए अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और शंकराचार्य जी को इस सम्बन्ध में अपेक्षित नेतृत्व प्रदान करने के लिए विनती की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने आगे मलेरकोटला में हज भवन के लिए 7 करोड़ रुपए, गुरदासपुर में ईसाई भवन के लिए 10 करोड़ रुपए और फगवाड़ा के नज़दीक खाटी में ब्राह्मण भवन के लिए 10 करोड़ का ऐलान किया।