विधायक राजेंद्र राणा ने लगातार दूसरे दिन सुजानपुर के लिए जारी की 15 लाख 43 हजार रुपए की किश्त

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विधायक राजेंद्र राणा ने लगातार दूसरे दिन सुजानपुर के लिए जारी की 15 लाख 43 हजार रुपए की किश्त

27 महिला मंडलों को दिए 3 लाख 59 हजार रुपए

25 सोलर लाईटें देने की की घोषणा

सुजानपुर 18 दिसंबर

सुजानपुर में विकास कार्यों की लगातार दूसरे दिन झड़ी लगाते हुए विधायक राजेंद्र राणा ने 15 लाख 43 हजार रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। ग्राम पंचायत देई दा नौण के चलोखर गांव की सड़क मरम्मत व सुरक्षा दिवार के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए, सराहकड़ गांव के रास्ते के निर्माण के लिए 50 हजार रुपए, ग्राम पंचायत सपाहल में मुनाणा गांव की पक्की सड़क निर्माण के लिए 1 लाख रुपया, चबुतरा ग्राम पंचायत के गरौडु़ रणौता में मंदिर तक सड़क निर्माण के लिए 50 हजार रुपए, ग्राम पंचायत उटपुर में रास्ते के निर्माण के लिए 1 लाख रुपया, ताप गांव में रास्ते के निर्माण के लिए 90 हजार रुपए, दाड़ला ग्राम पंचायत में मियाना से टिक्कर सड़क निर्माण के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए, ऊहल ग्राम पंचायत में ननौट गांव में 2 रास्तों के निर्माण व सुरक्षा दिवार के लिए 60-60 हजार रुपए, बारीं ग्राम पंचायत में दो रास्तों व सुरक्षा दिवार के लिए 50-50 हजार रुपए के अलावा 27 महिला मंडलों को बर्तन व फर्नीचर खरीद के लिए 12-12 हजार रुपए व 25 सोलर लाईटें स्थापित करने के लिए 3 लाख 59 हजार रुपए जारी किए। राणा ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी प्रतिनिधि की निधी वास्तव में जनता के लिए और जनता की निधी होती है और अगर मैं अपने फर्ज को निभाता हुआ इस निधी को सुजानपुर के विकास कार्यों के लिए जारी कर रहा हूं तो मैं जनता पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। हकीकत यह है कि जनता से लगतार मिले स्नेह, सहयोग व समर्थन के कारण मैं इस निधी को जारी करने में सक्षम हुआ हूं। इसलिए उपकार व आभार उस जनता का है जिसने मुझे इसके लिए सक्षमता व समर्थता प्रदान की है। राणा ने कहा कि सुजानपुर के विकास के लिए कभी भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। यह दीगर है कि जिस पार्टी की मौजूदा दौर में सरकार है उस पार्टी के लोग ही सुजानपुर के विकास में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि लोकतंत्र में कभी भी प्रतिनिधियों को हार की खुन्नस जनता का विकास रोक कर नहीं निकालनी चाहिए। क्योंकि विकास जनता का संवैधानिक मौलिक अधिकार है और इस अधिकारी को बहाल करना हर सरकार की जिम्मेदारी व जवाबदेही है।



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