हिमाचल सरकार मे रुपये का संकट और नया पे स्केल, कर्जा लेना होगा

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हिमाचल सरकार मे रुपये का संकट और नया पे स्केल, कर्जा लेना होगा

नया पे स्केल हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बिना कर्जा लिए दिया नहीं जा सकता है. वित्तीय देन दारी वैसे भी हिमाचल प्रदेश सरकार पर काफी है और इस पे स्केल के लिए अब करीब 1000 करोड़ का कर्जा लेना ही एक मात्र समाधान है.

राज्य का कर्जा लगातार बड़ रहा है और यह करीब 62212 करोड़ के पास पहुंच गया है. वित्तीय स्तिथि ठीक नहीं है और यह कर्ज का बढ़ता बोझ आगे चल कर प्रदेश के लोगों पर बड़ा भार बन कर आएगा.

आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है. इस बीच 500-500 करोड़ रुपये की दो अधिसूचनाएं प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई हैं. इस लोन वर्ष 2031 और 2033 तक चुकता किया जाएगा. वित्त विभाग के प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचनाएं जारी की हैं. हिमाचल सरकार यह ऋण विकास कार्यों के नाम पर ले रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के लिए सरकार को खर्च लेना पड़ रहा है, क्योंकि नया वेतनमान देने के लिए सरकार पर 4,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा.

जानकारी के अनुसार, इससे पहले, 26 अगस्त 2021 में भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. बाद में 18 नवंबर 2021 को 2000 करोड़ रुपये के कर्ज की अधिसूचनाएं जारी की थीं. चार महीने में सरकार 4000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है.

 

 



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