उद्योग मंत्री ने 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डिग्री कॉलेज भवन रोनहाट का किया भूमि पूजन

बजट प्रावधान के साथ सुनिश्चित करेंगे विकास कार्य-हर्षवर्धन चौहान

नाहन 6 नवम्बर। उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज अपने शिलाई प्रवास के दूसरे दिन रोनहाट में 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज रोनहाट के भवन का भूमि पूजन किया।

हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर जनसमूह को सम्बोधित करते हुये कहा कि वर्ष 2017 में कांग्रेस कार्यकाल में ही इस डिग्री कॉलेज को खोला गया था किन्तु अभी तक इस कॉलेज का अपना भवन नहीं है और यह कॉलेज प्राईवेट भवन में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों का अपना भवन होना जरूरी है क्योंकि भवन न होने के कारण जहां विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियां सही प्रकार से संपन्न नहीं होती हैं वहीं खेलकूद व अन्य गतिविधियों पर भी विपरीत असर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में 120 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंन कहा कि इस कॉलेज के खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों को शिक्षा लेने में बहुत लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कॉलेज न होने की वजह से क्षेत्र की बेटियां कॉलेज स्तर की शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं जा पा रही थी जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था।

हर्षवर्धन चौहान ने डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा रखी गई विभिन्न मांगांे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा इस कॉलेज में दो लेक्चरारों की नियुक्तियां करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की अन्य जरूरी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जायेगा। उन्होंने कॉलेज लाईब्रेरी में पुस्तकों के क्रय हेतु ऐच्छिक निधि से 25 हजार रुपये देने की घोषणा की।

उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिलाई क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के 22 विभिन्न कार्यों का शिलान्यास कर दिया जबकि बजट प्रावधान केवल 15 करोड़ रुपये का ही किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में इन विकास कार्यों के शिलान्यास का कोई भी औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य के लिए वांछित बजट की स्वीकृति जरूरी है तभी विकास कार्य शुरू हो पाते हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण    तथा 11 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारी छोड़ कर गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा तथा सीमित संसाधनों के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को थमने नहीं दिया गया है। आपदा के कारण प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आपदा राहत में प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया। केन्द्र सरकार ने आपदा के दौरान प्रदेश को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के कारण 10 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से नुकसाई की भरपाई की और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हाटी मुददे पर क्षेत्रवासियों को गुमराह कर रहे है। उन्होंने कहा कि हाटी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने के मामले में केंद्र से कुछ त्रुटियां रह गई है और कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण वांछित है, जिसके लिए केन्द्र सरकार को मामला भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जैसे कि केन्द्र सरकार से इन मुददों पर रिपोर्ट प्राप्त होगी क्षेत्रवासियों को जनजातीय दर्जा प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का नये सिरे से गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह संस्थान भ्रष्टाचार का अडडा बन गया था, अमीर आदमी पेपर खरीद कर नौकरी पा रहा था और गरीब आदमी का बच्चा रोजगार घूम रहा था।  उन्होंने कहा कि चयन आयोग को निये सिरे से गठन के बाद इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया गया है।

हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई क्षेत्र में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि शिलाई क्षेत्र में सभी विकास कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में ही संभव हुए हैं इसी क्रम में 52 करोड़ रुपये की तीन सड़कें स्वीकृत हुई हैं जिन पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि शिलाई क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की बहुत सी योजनायें स्वीकृत हुई हैं जिन पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 4.50 करोड़ रुपये ठोंठा-जाखल में पेयजल योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में किसी भी विकस कार्य की डीपीआर तक नहीं बनाई।

उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपये की लागत से जरवा से कुलाह सड़क, लानी बोरड से खलांडो सड़क, रासत मानन चुनैती सड़क निर्माण के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिये।