वक्फ बोर्ड कानून में पारदर्शिता से मुसलमानों को होगा लाभ, विपक्ष फैला रहा है भ्रम – इंद्रेश कुमार

वक्फ बोर्ड कानून में पारदर्शिता से मुसलमानों को होगा लाभ, विपक्ष फैला रहा है भ्रम – इंद्रेश कुमार

अमृतसर ( कुमार सोनी ) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार ने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इस कानून से मुसलमानों के अधिकारों पर कोई भी संकट नहीं है, बल्कि इससे उन्हें सशक्त करने की दिशा में एक नया रास्ता खुला है। अमृतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता का अभाव था, दस्तावेजों की कमी थी और यह संस्था कुछ मजहबी और सियासी माफियाओं का गढ़ बन चुकी थी।

उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का प्रयोग आम मुसलमानों के कल्याण की जगह राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जाता रहा, जिससे ना तो मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिल पाया और ना ही समाज हित में कोई ठोस काम हुआ। अब नए कानून के बाद इस बोर्ड को माफिया नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त किया गया है, जिससे मुसलमानों के भीतर एक भयमुक्त माहौल का निर्माण हुआ है।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों और मजहबी नेताओं ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझकर उन्हें भ्रम और भय में रखा। इन दलों ने मुसलमानों को मानसिक रूप से बंधुआ मजदूर बना दिया था, लेकिन अब उन्हें इससे आज़ादी मिल रही है। नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड की आमदनी का उपयोग मुसलमानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में होगा, जिससे उनका सीधा सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जैसे पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर गलत धारणाएं फैलाई गईं, ठीक वैसे ही अब वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि CAA लागू होने के बाद भी आज तक किसी भी मुसलमान से कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए और न ही किसी को देश से निकाला गया, इसलिए अब भी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वे पूरी तरह निराधार हैं।

इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे न केवल मुसलमानों के कल्याण के खिलाफ हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के भी विरोधी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानून से मुसलमानों को पहले से अधिक अधिकार और विकास के अवसर मिलेंगे, जबकि सियासी माफिया और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को इसका नुकसान होगा।

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