न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बढ़ी बहस: किसान आंदोलन के बीच उभरी नई चुनौतियां

पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन ने देशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर बहस को फिर से गरमा दिया है। किसान स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले C2+50% के अनुसार फसलों की लागत का आकलन करते हुए MSP तय करने और उसे कानूनी रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि MSP की गारंटी के बिना उनकी फसलों को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।

हालांकि, MSP पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक समान MSP कैसे सभी राज्यों के किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, जब हर राज्य में फसलों की उत्पादन लागत अलग-अलग होती है। मौजूदा व्यवस्था कुछ राज्यों के किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचा रही है, जबकि अन्य राज्यों के किसान इससे वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को धान और गेहूं की MSP का सबसे अधिक फायदा मिलता है, जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को सीमित लाभ मिल पाता है।

गुन्नी प्रकाश का बयान: किसानों के हित में MSP एक महत्वपूर्ण कदम

किसानों के कल्याण के लिए गठित सरकारी समिति के सदस्य गुन्नी प्रकाश ने कहा कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि MSP न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक है, बल्कि इससे किसानों का मनोबल भी बढ़ता है। गुन्नी प्रकाश ने किसानों से अपील की कि वे सरकार की नीतियों पर विश्वास बनाए रखें और समझें कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि MSP के माध्यम से किसानों को उनकी लागत और मेहनत का सही मुआवजा मिलता है, जो उनकी आय में वृद्धि करता है।

गुन्नी प्रकाश ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल कुछ राज्यों या बड़े किसानों को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के छोटे और मझोले किसानों को भी समान लाभ दिलाना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिल सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि MSP से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों का उत्पादन भी बढ़ेगा, जो देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

इसके साथ ही, गुन्नी प्रकाश ने कहा कि सरकार अन्य योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भी किसानों को मदद पहुंचा रही है, जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल बीमा योजना और कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सरकार और अधिक लाभकारी योजनाओं को लागू करेगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। इस प्रकार, MSP जैसे कदम किसानों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

किसानों की आय और MSP का असमान लाभ

अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले रबी मार्केटिंग सीजन के लिए केंद्र ने गेहूं की MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। पंजाब में गेहूं की उत्पादन लागत केवल 832 रुपये प्रति क्विंटल आती है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 1433 रुपये का सीधा लाभ होता है। इसी प्रकार, हरियाणा में गेहूं उत्पादन की लागत 988 रुपये प्रति क्विंटल है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 1287 रुपये का फायदा मिल रहा है। इसके विपरीत, महाराष्ट्र में गेहूं की उत्पादन लागत 2195 रुपये प्रति क्विंटल है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल मात्र 80 रुपये का लाभ मिल रहा है।

धान की MSP भी ऐसी ही असमानता दिखाती है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए धान की MSP 2183 रुपये प्रति क्विंटल थी। पंजाब के किसानों को धान की उत्पादन लागत 864 रुपये प्रति क्विंटल आती है, जिससे उन्हें 1319 रुपये का लाभ मिला। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में धान की उत्पादन लागत 2839 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो MSP से काफी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि MSP की मौजूदा व्यवस्था केवल कुछ गिने-चुने राज्यों को ही लाभ पहुंचा रही है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों के लिए यह लाभदायक नहीं है।

क्यों अलग होती है फसलों की लागत?

हर राज्य में फसलों की लागत अलग-अलग होने के पीछे कई कारण हैं। मजदूरी, डीजल, खाद, कीटनाशक, बिजली, पानी और बीजों की कीमतें हर राज्य में अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली और पानी मिल जाता है, जबकि कुछ राज्यों में किसानों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह, श्रमिकों की मजदूरी और फसल बीमा की व्यवस्था भी राज्य दर राज्य भिन्न होती है। इन सब कारणों से फसलों की उत्पादन लागत में भारी अंतर आता है, जो MSP की एक समानता को अव्यवहारिक बना देता है।

CACP की भूमिका और राज्यों की अनदेखी

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) MSP तय करने की प्रक्रिया में राज्यों की सिफारिशों को नजरअंदाज कर देता है। CACP अलग-अलग राज्यों की फसलों की औसत लागत निकालकर एक राष्ट्रीय MSP तय करता है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर होती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए धान की MSP 3968 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की थी, जबकि केंद्र ने इसे केवल 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। इसी प्रकार, बिहार और ओडिशा की सिफारिशों को भी दरकिनार कर दिया गया।

MSP पर कानूनी गारंटी से पहले भेदभाव का सवाल

किसान संगठनों की मांग है कि MSP को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, ताकि हर किसान को उसकी फसल का सही दाम मिल सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि MSP पर कानूनी गारंटी से पहले इसकी मौजूदा भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सुधारना जरूरी है। जब तक अलग-अलग राज्यों के किसानों को उनकी लागत के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, तब तक MSP का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। MSP का फायदा छोटे किसानों तक पहुंचे और इसका दायरा पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़कर देश के सभी किसानों तक फैले, इसके लिए नीतिगत सुधारों की सख्त जरूरत है।

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