हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके साथ ही संबंधित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने की व्यापक योजना भी तैयार की गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन बसों के संचालन के लिए हिसार और अंबाला में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो विकसित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 13–13 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, ताकि ई-बस बेड़े के सुचारु संचालन, मेंटेनेंस और चार्जिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार ने बढ़ती ऊर्जा मांग और परिवहन विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नौ शहरों में नए बिजली सब-स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी है, जिससे न केवल सार्वजनिक परिवहन बल्कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को भी मजबूती मिलेगी। पलवल क्षेत्र के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से दो पावर सब-स्टेशन और एक आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण की योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह पहल राज्य की दीर्घकालिक परिवहन नीति और स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डीजल आधारित बसों पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और परिचालन लागत को दीर्घावधि में संतुलित करना है। देशभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुरूप हरियाणा का यह कदम निवेश, हरित तकनीक और ऊर्जा दक्षता के समन्वय का उदाहरण माना जा रहा है, हालांकि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, लागत नियंत्रण और पारदर्शिता पर भी विशेषज्ञों की नजर रहेगी ताकि सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। आने वाले महीनों में जब ये परियोजनाएं जमीन पर उतरेंगी, तब इनके वास्तविक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट आकलन सामने आएगा। यह एक वेब जनरेटेड न्यूज़ रिपोर्ट है।
