Himachal Pradesh Budget 2025-26: Navigating Economic Challenges with a Focus on Growth and Welfare
- BusinessHIMACHALSHIMLA
- March 17, 2025
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Himachal Pradesh Unveils ₹58,514 Crore Tax-Free Budget for 2025-26
On March 17, 2025, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu presented a tax-free budget of ₹58,514 crore for the financial year 2025-26 in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. This budget emphasizes strengthening the agrarian economy, promoting sustainable tourism, and improving healthcare facilities, all while addressing significant fiscal challenges.
Revenue and Fiscal Deficit
The budget estimates total revenue receipts at ₹42,343 crore against a total revenue expenditure of ₹48,733 crore, resulting in a revenue deficit of ₹6,390 crore. The fiscal deficit is projected at ₹10,338 crore, accounting for 4.04% of the state’s Gross Domestic Product (GSDP).
सुक्खू सरकार का बजट: आर्थिक सुधार और जन कल्याण पर ध्यान: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट ऐसे समय में आया है जब राज्य आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, और सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने 98 पृष्ठों का बजट भाषण हिंदी में पढ़ा, जिसमें उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और रणनीतियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार, राज्य का राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये रहेगा। इसके अलावा, प्रदेश का कुल राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.04 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को पिछले भाजपा शासन से 76,185 करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि 2025-26 आर्थिक रूप से राज्य के लिए सबसे कठिन वर्षों में से एक होने की संभावना है। राज्य को ऋणों और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वित्तपोषण पर सख्त शर्तों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) पिछले वर्ष के 6258 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में 3257 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे समस्याएं और बढ़ेंगी।
हिमाचल प्रदेश 2023 में मानसून के दौरान हुए नुकसान के लिए 9,000 करोड़ रुपये के आपदा राहत की प्रतीक्षा कर रहा है, और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक केंद्र सरकार के पास एनपीएस कर्मचारियों के हिस्से के रूप में पड़े हैं।
बजट में मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये और दैनिक वेतन भोगियों की 400 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये करने की घोषणा की गई है। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, विभिन्न विभागों में 25,000 नई नौकरियां, जिनमें 1,000 रोगी मित्र शामिल हैं, प्रदान की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हर रुपये में से 25 पैसे वेतन, 20 रुपये पेंशन, 12 रुपये ब्याज भुगतान, 10 रुपये ऋण भुगतान और 9 पैसे स्वायत्त निकायों को अनुदान पर खर्च किए जाएंगे, जिससे विकास कार्यों के लिए केवल 24 पैसे बचेंगे।
सरकार का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और विकास कार्यों को प्राथमिकता देना है। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य को उसका वैध हक दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
Allocation of Expenditure
Chief Minister Sukhu highlighted the expenditure distribution, noting that out of every rupee, 25 paise is allocated to salaries, 20 paise to pensions, 12 paise to interest payments, 10 paise to debt repayments, and 9 paise to grants for autonomous bodies. Consequently, only 24 paise per rupee is available for developmental works.
Focus on Agriculture and Allied Sectors
The budget places significant emphasis on agriculture and allied sectors:
- Dairy Farming: To support dairy farmers, the price of cow milk has been increased by ₹2 per litre, and buffalo milk by ₹3 per litre.
- Spice Park: A new Spice Park is proposed in Hamirpur district to boost spice cultivation and processing.
- Natural Farming: The government aims to encourage natural farming practices among 100,000 farmers, promoting sustainable agriculture.
Tourism Development Initiatives
Recognizing tourism as a vital economic driver, the budget proposes:
- Eco-Tourism: Development of tea estates into eco-tourism hubs to attract tourists seeking sustainable travel experiences.
- Religious Tourism: Promotion of religious tourism by enhancing infrastructure around key religious sites.
Employment Generation
To address unemployment, the budget outlines:
- Job Creation: Provision of 25,000 new jobs across various departments, including the recruitment of 1,000 ‘Rogi Mitras’ to assist in healthcare services.
- Skill Development: Implementation of skill development programs to enhance employability, particularly among the youth.
Wage Enhancements
The budget proposes increases in wages to improve livelihoods:
- MNREGA Workers: Daily wages under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) are increased from ₹300 to ₹320.
- Daily Wagers: Wages for daily wagers are raised from ₹400 to ₹425.
- Honorarium for Representatives: Enhancements in honorarium for representatives of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies are also announced.
Financial Challenges
Chief Minister Sukhu acknowledged the fiscal constraints:
- Inherited Debt: The current government inherited a debt burden of ₹76,185 crore from the previous administration.
- Reduced Grants: The Revenue Deficit Grant (RDG) has decreased to ₹3,257 crore in 2025-26 from ₹6,258 crore in the previous year, exacerbating financial challenges.
- Pending Relief Funds: The state awaits the release of ₹9,000 crore Post Disaster Need Assessment (PDNA) relief for damages suffered during the 2023 monsoons, along with over ₹9,000 crore pending with the Centre as the share of National Pension System (NPS) employees.
Despite fiscal challenges, the Himachal Pradesh government has presented a budget focused on strengthening agriculture, promoting sustainable tourism, and improving public welfare. The proposed initiatives aim to stimulate economic growth and enhance the quality of life for residents.
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