विमल नेगी मामले में पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव पैतृक गांव ले जाने का फैसला,

विमल नेगी मामले में पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव पैतृक गांव ले जाने का फैसला,

विमल नेगी मामले में पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिजनों ने विमल नेगी के शव को पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया, जिससे चक्का जाम समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के बाद प्रदेश में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है। परिजनों और कर्मचारियों के दबाव के चलते सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। परिजनों का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न के कारण विमल नेगी को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। मृतक की पत्नी किरण नेगी ने बताया कि उनके पति को देर रात तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता था, जबकि उनकी तबियत खराब थी और छुट्टी देने के बजाय उन पर दबाव डाला जाता था। आरोपों के बाद, परिजनों और कर्मचारियों ने शिमला के बीसीएस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

विरोध को देखते हुए सरकार ने पावर कॉरपोरेशन के निदेशक इलेक्ट्रिकल देशराज को निलंबित कर दिया है, जबकि एमडी हरिकेश मीणा को पद से हटा दिया गया है। साथ ही, डायरेक्टर पर्सनल शिव प्रताप सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को नियुक्त किया है, जो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विपक्षी दलों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन में पिछले डेढ़ साल से गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेगी की मौत आत्महत्या है या हत्या, यह जांच का विषय है, इसलिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

धरना स्थल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री से फोन पर बात कराने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया और विमल नेगी की पार्थिव देह को किन्नौर ले जाने का निर्णय लिया। इस घटना ने समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच के आश्वासन से परिजनों और कर्मचारियों को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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