हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने किन्नौर जिले के कल्पा दौरे के दौरान विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो न केवल शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती हैं।
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और खेल छात्रावास के निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए और गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवन के निर्माण को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। यह कदम प्रदेश में आधुनिक शिक्षा अवसंरचना विकसित करने की कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है। इसी दृष्टिकोण के तहत उन्होंने डे-बोर्डिंग स्कूल परिसर में बालिका आश्रम के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, जिसे महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
राजनीतिक दृष्टि से यह दौरा कांग्रेस सरकार के उस नैरेटिव को भी मजबूत करता है, जिसमें वह खुद को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री को इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश देकर यह संकेत दिया कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि धरातल पर परिणाम देने के लिए गंभीर है।
इस दौरान रिकांगपिओ में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए सैनिक विश्राम गृह के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। यह निर्णय पूर्व सैनिक समुदाय के प्रति सरकार के सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो पहाड़ी राज्यों की सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं और प्रशासन को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह पहल सरकार की ‘ग्राउंड कनेक्ट’ रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस नेतृत्व जनता के बीच अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है।
कुल मिलाकर, किन्नौर का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे कांग्रेस सरकार के व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है—जहां शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पूर्व सैनिकों का सम्मान और क्षेत्रीय विकास को एक साथ जोड़कर सरकार अपने शासन मॉडल को मजबूती देने का प्रयास कर रही है।
