बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गरमोड़ा और बलोह टोल प्लाजा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने खराब सड़कों और जनता की परेशानी को देखते हुए इन टोल प्लाजाओं को एक महीने के लिए बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद, टोल प्लाजा पर वसूली जारी रही, जिससे प्रशासनिक आदेश और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के बीच सीधा टकराव साफ दिखाई दिया।
बुधवार को जारी आदेशों के बाद भी गुरुवार को जब लोगों से टोल वसूली की गई तो मौके पर भारी हंगामा हो गया। जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा खुद गरमोड़ा टोल प्लाजा पहुंचे और अधिकारियों से सीधे सवाल किया कि क्या वे राज्य सरकार और डीसी (उपायुक्त) से भी ऊपर हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों ने डीसी द्वारा जारी लिखित आदेशों की प्रति तक फाड़ दी, जो प्रशासन के प्रति खुली अवहेलना है।
खराब सड़कों पर भी वसूला जा रहा टोल
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कों की हालत बेहद खराब है। कई जगहों पर गड्ढे और टूट-फूट से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्यत: जब सड़क की स्थिति संतोषजनक न हो तो टोल टैक्स से छूट दी जाती है, लेकिन यहां टोल प्लाजा पर नियमों की अनदेखी करते हुए वसूली जारी है।
टोल कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें NHAI मुख्यालय से अब तक आदेश नहीं मिले हैं और जब तक वहां से लिखित निर्देश नहीं आते, वसूली बंद नहीं की जा सकती। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या NHAI जैसी संस्था स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर सकती है?
लोगों की नाराज़गी और प्रशासन की चुप्पी
स्थानीय लोग इस रवैये से बेहद नाराज़ हैं। उनका कहना है कि एक ओर सरकार जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी उनके अधिकारों की अनदेखी कर रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़कों की मरम्मत में लापरवाही के बावजूद उनसे जबरन पैसा लिया जा रहा है।
यह प्रकरण सिर्फ हिमाचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में NHAI के कामकाज पर सवाल उठाता है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक कई बार यह आरोप लगे हैं कि टोल वसूली तो लगातार जारी रहती है, लेकिन सड़कें उसी स्तर पर तैयार नहीं की जातीं जिसकी अपेक्षा होती है।
बड़ा सवाल
अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना पर केंद्र की एजेंसी कार्रवाई करेगी? क्या NHAI को इतनी छूट है कि वह स्थानीय प्रशासन को नजरअंदाज कर जनता से वसूली करती रहे? इस विवाद ने न सिर्फ लोगों में असंतोष को जन्म दिया है, बल्कि संघीय ढांचे में अधिकारों और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी है।
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