पंजाब की राजनीति में खाद सब्सिडी और खेती की बढ़ती लागत को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष Amrinder Singh Raja Warring ने भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार खाद सब्सिडी को ऐसे पेश कर रही है मानो किसानों पर कोई विशेष एहसान किया जा रहा हो, जबकि यह व्यवस्था दशकों से देश की कृषि नीति का हिस्सा रही है।
कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया उस बयान के बाद आई, जिसमें पंजाब भाजपा अध्यक्ष Sunil Jakhar ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को खाद सब्सिडी के लिए धन्यवाद दिया था। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि खाद सब्सिडी कोई नई या अभूतपूर्व पहल नहीं है, बल्कि हर सरकार किसानों को राहत देने के लिए यह व्यवस्था लागू करती रही है।
कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एक ओर केंद्र सरकार खाद पर सब्सिडी देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने या उससे बचने की सलाह भी दी जाती है। पार्टी का कहना है कि यह दोहरी नीति किसानों के बीच भ्रम पैदा करती है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, अगर सरकार वास्तव में किसानों की आय और खेती को मजबूत करना चाहती है, तो उसे केवल सब्सिडी की घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खेती की पूरी लागत संरचना पर गंभीरता से काम करना होगा।
पार्टी ने विशेष रूप से डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, मजदूरी दरों में इजाफा और महंगाई के दबाव का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का कहना है कि खेती की लागत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि खाद पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। ट्रैक्टर, सिंचाई, फसल परिवहन और कृषि मशीनरी का संचालन सीधे तौर पर डीजल कीमतों पर निर्भर करता है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि देश का किसान पहले से ही मौसम की अनिश्चितता, फसल लागत और बाजार के दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में केवल सब्सिडी की राजनीतिक चर्चा से किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। पार्टी ने सरकार को याद दिलाया कि किसान केवल अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का पेट भरता है और कृषि क्षेत्र को समर्थन देना किसी राजनीतिक दल की उदारता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में खाद, डीजल और खेती की लागत जैसे मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं। आने वाले समय में यदि ईंधन कीमतों और कृषि लागत में और वृद्धि होती है, तो यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक विषय भी बन सकता है।
इस बीच, किसान संगठनों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह चर्चा तेज हो रही है कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक नीति सुधारों की आवश्यकता है। पंजाब की राजनीति में खाद सब्सिडी पर शुरू हुई यह बहस अब सीधे तौर पर किसानों की आय, महंगाई और कृषि अर्थव्यवस्था के भविष्य से जुड़ती दिखाई दे रही है।
