शिमला — हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति की दिशा में काम तेज कर दिया है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक गतिविधियों को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना बताया जा रहा है।
सरकार पहले ही 2026-27 के बजट में नई औद्योगिक निवेश नीति लाने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की घोषणा कर चुकी है। विधानसभा दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित नीति में निवेशकों की सुविधा, सिंगल विंडो व्यवस्था को मजबूत करने और स्वीकृतियों की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाना है।
हिमाचल के लिए औद्योगिक विस्तार का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के साथ विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई नीति के जरिए सरकार का प्रयास मौजूदा उद्योगों के विस्तार के साथ नए निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार आधारित औद्योगिक गतिविधियों को प्राथमिकता देना है।
