
जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उठ सकते हैं सवाल, सात कैबिनेट मंत्री और वित्त सचिव होंगे समिति में शामिल
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट सब-कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित इस आठ सदस्यीय समिति को राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (कैबिनेट) की ओर से 17 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार के इस फैसले को प्रदेश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्त प्रबंधन और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में लिए गए वित्तीय फैसलों की समीक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस श्वेत पत्र पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों के लिए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की नीतियों और वित्तीय फैसलों को जिम्मेदार ठहराती रही है।
अधिसूचना के अनुसार, मुकेश अग्निहोत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश सरकार के वित्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह पुनर्गठन 12 मई 2023 को जारी इसी संख्या की पूर्व अधिसूचना के स्थान पर किया गया है। राज्यपाल ने समिति के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है।
पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय फैसले रहेंगे राजनीतिक बहस के केंद्र में
हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधती रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कई अवसरों पर प्रदेश पर बढ़ते वित्तीय दबाव, कर्ज, देनदारियों और सरकारी संसाधनों के प्रबंधन का मुद्दा उठा चुके हैं।
ऐसे में प्रस्तावित श्वेत पत्र के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। इसमें पूर्ववर्ती सरकारों के वित्तीय प्रबंधन, सरकारी खर्च, उपलब्ध संसाधनों और राज्य की आर्थिक चुनौतियों से जुड़े पहलुओं पर तथ्यात्मक जानकारी सामने आ सकती है।
हालांकि, जारी अधिसूचना में समिति का आधिकारिक कार्यक्षेत्र राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने तक सीमित बताया गया है। इसमें किसी विशेष सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की जांच का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए श्वेत पत्र में किन मुद्दों और वित्तीय फैसलों को शामिल किया जाएगा, यह समिति की आगे की कार्यवाही और तैयार होने वाले दस्तावेज से स्पष्ट होगा।
सात मंत्रियों की भागीदारी से व्यापक होगी समीक्षा
समिति में वित्त, उद्योग, राजस्व, शिक्षा, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और नगर नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े मंत्रियों को शामिल किया गया है। वित्त सचिव को सदस्य सचिव बनाए जाने से वित्तीय आंकड़ों और सरकारी अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने में प्रशासनिक सहयोग मिलने की संभावना है।
राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से इस समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर तैयार होने वाला श्वेत पत्र आने वाले समय में विधानसभा के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच बहस का प्रमुख विषय बन सकता है।
विशेष रूप से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर कांग्रेस सरकार का पक्ष इस दस्तावेज के जरिए सामने आ सकता है। वहीं, भाजपा की ओर से भी सरकार के निष्कर्षों और वित्तीय आंकड़ों पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।
इस तरह सुक्खू सरकार का यह कदम केवल एक प्रशासनिक समिति के पुनर्गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बहस को भी नया आधार दे सकता है। श्वेत पत्र सामने आने के बाद हिमाचल की वित्तीय स्थिति और पिछली सरकारों के फैसलों को लेकर राजनीतिक विमर्श और तेज होने की संभावना है।






