
शिमला/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अपने प्रशासनिक कामकाज को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। विभाग ने 10 नवंबर से 21 नवंबर तक अवकाश निरस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को न केवल नियमित कार्यालयी कामकाज के लिए उपलब्ध रहना होगा, बल्कि विभाग से संबंधित विधानसभा के प्रश्नों, सूचनाओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर तत्काल जवाब देने की तैयारी भी रखनी होगी।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पहले से प्रस्तावित आधिकारिक दौरों पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर संबंधित शाखाओं के कर्मचारियों तक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
रविवार और अन्य छुट्टियों में भी बुलाया जा सकता है कार्यालय
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए रविवार सहित अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदन में शिक्षा विभाग से संबंधित किसी भी प्रश्न, चर्चा या जानकारी की मांग आने पर जवाब तैयार करने में अनावश्यक देरी न हो।
कार्यालयों में उपस्थिति को लेकर भी विशेष व्यवस्था निर्धारित की गई है। प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अधिकारी को सुबह 8:30 बजे तक कार्यालय पहुंचना होगा। इसके अतिरिक्त शाम पांच बजे के बाद भी अधिकारियों को कार्यालय में उपलब्ध रहना पड़ सकता है, ताकि विधानसभा से संबंधित कार्यों और आवश्यक सूचनाओं को निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप दिया जा सके।
उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी लागू होंगे निर्देश
इन आदेशों का दायरा केवल निदेशालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ कॉलेज प्राचार्यों, उपनिदेशकों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के प्राचार्यों की छुट्टियां भी निरस्त रहेंगी।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों की अद्यतन जानकारी तैयार रखें। विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों से जुड़े विषयों, रिक्त पदों, नियुक्तियों, आधारभूत सुविधाओं और विभागीय योजनाओं को लेकर सवाल उठने की स्थिति में संबंधित शाखाओं के पास तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
विधानसभा में जवाबदेही सुनिश्चित करने की तैयारी
शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे सदन में चर्चा का विषय बन सकते हैं। ऐसे में विभाग किसी भी प्रश्न के उत्तर, पूरक प्रश्न अथवा तत्काल मांगी जाने वाली जानकारी के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी रखना चाहता है। अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और फाइलों तथा आंकड़ों को समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।
दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों को विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का निर्धारित समय में तथ्यात्मक जवाब देना होता है। कई बार सदन में चर्चा के दौरान अतिरिक्त जानकारी भी मांगी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों की तत्काल उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है।
शिक्षा विभाग के इस फैसले से स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र की अवधि में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित कार्यों के साथ विधानसभा से जुड़े दायित्वों को भी प्राथमिकता देनी होगी। 21 नवंबर तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के तहत विभाग ने सभी संबंधित इकाइयों को सतर्क रहने और किसी भी स्तर पर जवाबी कार्रवाई में देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं।






