पर्यटन सीज़न के बीच पिछले एक सप्ताह से कचरे और अव्यवस्था से जूझ रहे शिमला शहर को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। नगर निगम प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच लंबे गतिरोध के बाद वीरवार को हुई अहम वार्ता सफल रही, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी सात दिनों से जारी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। समझौते के साथ ही राजधानी शिमला में ठप पड़ी सफाई व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की उम्मीद बढ़ गई है।
नगर निगम और सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी। कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है, जबकि हड़ताल के दौरान सेवा से हटाए गए 41 कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा लंबे समय से लंबित 4-9-14 नीति के तहत कर्मचारियों को 15 दिन के विशेष अवकाश का लाभ देने का आश्वासन भी दिया गया है। कर्मचारियों का कहना था कि वर्षों से वेतन, सेवा सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों को लेकर उनकी मांगें लंबित थीं, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने समझौते के बाद कर्मचारियों को लिखित आश्वासन सौंपते हुए कहा कि सहमति बनी मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि हड़ताल के चलते शहरवासियों और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मेयर ने कहा कि नगर निगम अब विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर की स्थिति को जल्द सामान्य बनाने की दिशा में काम करेगा।
हड़ताल समाप्त होने के बाद सफाई कर्मचारी संगठनों ने भी सभी कर्मचारियों से तत्काल काम पर लौटने की अपील की है। कर्मचारी नेता जसवंत ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा सकारात्मक रुख अपनाने के बाद आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया गया है और शुक्रवार से सभी कर्मचारी नियमित रूप से ड्यूटी पर लौटेंगे।
पिछले सात दिनों के दौरान शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। शहर के कई हिस्सों में कचरे के ढेर जमा हो गए थे, जिससे बदबू और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने लगी थीं। पर्यटन सीज़न के बीच यह स्थिति नगर निगम प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई थी। रिज मैदान, लोअर बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख पर्यटक स्थलों के आसपास जमा कचरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी रहीं। स्थानीय व्यापारियों और होटल कारोबारियों ने भी चिंता जताई थी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो पर्यटन पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।
करीब 800 सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से नगर निगम की नियमित व्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। हालांकि निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन शहर की जरूरतों के मुकाबले वह नाकाफी साबित हुई। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच समझौते को शिमला के लिए राहत भरा घटनाक्रम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी शहरों में सफाई व्यवस्था केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यटन अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मामला है। शिमला जैसे शहर, जहां हर दिन हजारों पर्यटक पहुंचते हैं, वहां स्वच्छता व्यवस्था बाधित होने का असर सीधे स्थानीय कारोबार और शहर की छवि पर पड़ता है।
अब जबकि हड़ताल समाप्त हो चुकी है, नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सात दिनों से जमा कचरे को जल्द हटाकर शहर को सामान्य स्थिति में लौटाने की होगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अतिरिक्त मशीनरी और विशेष टीमों की मदद से सफाई अभियान तेज किया जाएगा ताकि पर्यटन सीज़न के दौरान शहर की व्यवस्था फिर से सामान्य और व्यवस्थित दिखाई दे सके।
